काठमाडौं-ऊर्जा मन्त्रालय, लगानी
बोर्ड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच समन्वय नहुँदा पश्चिम सेती जलविद्युत
आयोजना विवादमा फसेको छ। बोर्डले आयोजना अघि बढाउन चाहे पनि मन्त्रालय र
प्राधिकरणले ६/७ वर्ष यो आयोजना बनाउन जरुरी नरहेको अभिव्यक्ति दिएपछि
विवाद बढ्दै गएको हो। जलाशययुक्त यो आयोजना सात सय ५० मेगावाटको हो।
अघिल्लो सरकारले विना प्रस्तिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना दिएकोमा
मन्त्रालय अहिले असन्तुष्ट छ। प्राधिकरण मागअनुसार बिजुली पुर्यानउन यति
ठूलो आयोजना नचाहिने तर्क गर्छ।
पूर्वऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको
कार्यकालमा आयोजना बनाउन चिनियाँ थ्री गोर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई
इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनलाई अनुमति दिइएको थियो। लगानी खोज्ने नाममा १७
वर्ष अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक) ले
ओगटेको आयोजना अनुमति पत्र सरकारले २०६८ मा खारेज गरेको थियो।
यसपछि सरकारको बास्केटमा आएको आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धाबाट दिनुपर्नेमा तत्कालीन सरकारले हचुवामा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको टिप्पणी छ। ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले सिडब्लुईले आयोजना बनाउनै नसक्ने टिप्पणी गर्दै प्रक्रिया नै खारेज हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
चिनियाँ कम्पनीले भने अहिले संयुक्त कम्पनी खोलेर काम अगाडि बढाउन सरकारसँग समन्वयका लागि बोर्डलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालय र प्राधिकरणसँग कुरा नमिल्दा बोर्डले कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन। विवाद बढिरहँदा एक महिनाअघि संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले समेत आयोजनाबारे मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा दुईपटक बैठक बसेको जानकारी दिदैं थप अध्ययन गर्न समय लाग्ने बताए। ‘आयोजना निर्माण प्रक्रियाबारे चिनियाँ कम्पनीसँग पनि छलफल भइरहेको छ,' उनले नागरिकसँग भने, ‘प्रतिफल आउने गरी समितिलाई विवरण बुझाउन थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि समितिसँग दुई महिना थप समय मागिएको छ।'
बोर्डले पुस ९ गते समितिलाई लेखेको पत्रमा आयोजना विकासकर्ता सिडब्लुईले उठाएको उत्पादित बिजुली खपत, प्रसारण लाइन विकास र पुनर्स्थापना तथा पुनर्बासलगायत विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘यी विषयमा निर्णयमा पुग्न थप दुई महिना आवश्यक देखिएकाले समय उपलब्ध गराइदिन अनुरोध छ,' पत्रमा भनिएको छ।
ऊर्जा सचिव क्षेत्रीले यस आयोजनासँग सम्बन्धित कुनै पनि कागजात मन्त्रालयसँग नरहेको र बोर्डमा गइसकेको आयोजनाका विषयमा मन्त्रालयले केही सहयोग गर्न नसक्ने बताए। ‘बोर्ड ऐनमा मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै छैन। समन्वय गरेर काम गर्नु भनेको पनि छैन,' उनले भने, ‘जे गर्नुपर्छ, बोर्डले गर्छ, हामीले गर्नुपर्ने केही छैन।' बोर्डमा ऊर्जामन्त्रीलाई समेत आमन्त्रित सदस्यमा राखिएकाले कानुनतः चाहेर पनि बोर्डलाई सहयोग गर्न नसकिने उनले बताए।
प्रतिस्पर्धा नगराई थ्री गोर्जेजको सहायक कम्पनीलाई आयोजना दिइएकाले यसको विरोधमा मन्त्रालय लागेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए। ‘यसैले यो कम्पनी आयोजना छोडेर जाओस भन्ने मन्त्रालयको मनसाय छ,' उनले भने। प्राधिकरणले समेत अहिलेकै अवस्थामा उत्पादित बिजुली नेपालमा खपत नहुने हुँदा आयोजना नचाहिने बताउँदै आएको छ।
प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयका उप–कार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले प्राधिकरणको माग–आपूर्तिको प्रक्षेपणअनुसार ६/७ वर्षपछि पनि पश्चिम सेतीको बिजुली खपत नहुने बताए। ‘निर्माण सुरु गरेर पूरा गर्ने मिति अहिलेसम्म निर्धारण गरिएको छैन, यो अन्योलको अवस्थामा प्राधिकरणले मात्र उत्पादित बिजुली सबै खपत हुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्न सक्दैन,' उनले भने।
सिडब्लुईसँग २०६९ मा समझदारी हुँदा सन २०१४ भित्र निर्माण सुरु गरी २०२० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर अहिले मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायले आ–आफ्नो तर्क राख्दा आयोजना बन्छ, बन्दैन भन्नेमै अन्योल उत्पन्न भएको छ। सम्झौतामा ७५ प्रतिशत चिनियाँ कम्पनी र २५ प्रतिशत प्राधिकरणको स्वामित्व रहने गरी निर्माण गर्ने उल्लेख छ।
स्मेकसँगको समझदारीमा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने भनिएको थियो। तर उससँगको समझदारी खारेज गरी चिनियाँ कम्पनीलाई अनुमति दिँदा उत्पादित बिजुली स्वदेशमै खपत गर्ने उल्लेख छ। तर, अहिले सबै बिजुली खपत नहुने भन्दै विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न नसकिने जनाएको छ। आयोजनाको कुल लागतको १० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई छुट्ट्याउनुपर्ने समेत उल्लेख छ। साथै सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विद्युतीकरणका लागि १ सय ५० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउन कम्पनी सहमत भएको थियो।
उत्पादित बिजुली प्रसारण तथा वितरण गर्न आवश्यक झन्डै पाँच सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनका लागि समेत चिनियाँ एक्जिम बैंकमार्फत लगानी जुटाइदिने कम्पनीले सरकारलाई आश्वासन दिएको थियो। बिजुली आयोजनास्थलदेखि बुटवलसम्म ल्याउन ४ सय केभी प्रसाराण लाइन बनाउनुपर्ने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख छ। स्मेकसँग सम्झौता हुँदा करिब एक खर्ब लागत अनुमान गरिए पनि अहिले करिब १ खर्ब ८० अर्ब रुपिया“ (२ अर्ब अमेरिकी डलर) कायम गरी सन् २०२१ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यसपछि सरकारको बास्केटमा आएको आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धाबाट दिनुपर्नेमा तत्कालीन सरकारले हचुवामा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको टिप्पणी छ। ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले सिडब्लुईले आयोजना बनाउनै नसक्ने टिप्पणी गर्दै प्रक्रिया नै खारेज हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
चिनियाँ कम्पनीले भने अहिले संयुक्त कम्पनी खोलेर काम अगाडि बढाउन सरकारसँग समन्वयका लागि बोर्डलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालय र प्राधिकरणसँग कुरा नमिल्दा बोर्डले कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन। विवाद बढिरहँदा एक महिनाअघि संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले समेत आयोजनाबारे मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा दुईपटक बैठक बसेको जानकारी दिदैं थप अध्ययन गर्न समय लाग्ने बताए। ‘आयोजना निर्माण प्रक्रियाबारे चिनियाँ कम्पनीसँग पनि छलफल भइरहेको छ,' उनले नागरिकसँग भने, ‘प्रतिफल आउने गरी समितिलाई विवरण बुझाउन थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि समितिसँग दुई महिना थप समय मागिएको छ।'
बोर्डले पुस ९ गते समितिलाई लेखेको पत्रमा आयोजना विकासकर्ता सिडब्लुईले उठाएको उत्पादित बिजुली खपत, प्रसारण लाइन विकास र पुनर्स्थापना तथा पुनर्बासलगायत विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘यी विषयमा निर्णयमा पुग्न थप दुई महिना आवश्यक देखिएकाले समय उपलब्ध गराइदिन अनुरोध छ,' पत्रमा भनिएको छ।
ऊर्जा सचिव क्षेत्रीले यस आयोजनासँग सम्बन्धित कुनै पनि कागजात मन्त्रालयसँग नरहेको र बोर्डमा गइसकेको आयोजनाका विषयमा मन्त्रालयले केही सहयोग गर्न नसक्ने बताए। ‘बोर्ड ऐनमा मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै छैन। समन्वय गरेर काम गर्नु भनेको पनि छैन,' उनले भने, ‘जे गर्नुपर्छ, बोर्डले गर्छ, हामीले गर्नुपर्ने केही छैन।' बोर्डमा ऊर्जामन्त्रीलाई समेत आमन्त्रित सदस्यमा राखिएकाले कानुनतः चाहेर पनि बोर्डलाई सहयोग गर्न नसकिने उनले बताए।
प्रतिस्पर्धा नगराई थ्री गोर्जेजको सहायक कम्पनीलाई आयोजना दिइएकाले यसको विरोधमा मन्त्रालय लागेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए। ‘यसैले यो कम्पनी आयोजना छोडेर जाओस भन्ने मन्त्रालयको मनसाय छ,' उनले भने। प्राधिकरणले समेत अहिलेकै अवस्थामा उत्पादित बिजुली नेपालमा खपत नहुने हुँदा आयोजना नचाहिने बताउँदै आएको छ।
प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयका उप–कार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले प्राधिकरणको माग–आपूर्तिको प्रक्षेपणअनुसार ६/७ वर्षपछि पनि पश्चिम सेतीको बिजुली खपत नहुने बताए। ‘निर्माण सुरु गरेर पूरा गर्ने मिति अहिलेसम्म निर्धारण गरिएको छैन, यो अन्योलको अवस्थामा प्राधिकरणले मात्र उत्पादित बिजुली सबै खपत हुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्न सक्दैन,' उनले भने।
सिडब्लुईसँग २०६९ मा समझदारी हुँदा सन २०१४ भित्र निर्माण सुरु गरी २०२० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर अहिले मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायले आ–आफ्नो तर्क राख्दा आयोजना बन्छ, बन्दैन भन्नेमै अन्योल उत्पन्न भएको छ। सम्झौतामा ७५ प्रतिशत चिनियाँ कम्पनी र २५ प्रतिशत प्राधिकरणको स्वामित्व रहने गरी निर्माण गर्ने उल्लेख छ।
स्मेकसँगको समझदारीमा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने भनिएको थियो। तर उससँगको समझदारी खारेज गरी चिनियाँ कम्पनीलाई अनुमति दिँदा उत्पादित बिजुली स्वदेशमै खपत गर्ने उल्लेख छ। तर, अहिले सबै बिजुली खपत नहुने भन्दै विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न नसकिने जनाएको छ। आयोजनाको कुल लागतको १० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई छुट्ट्याउनुपर्ने समेत उल्लेख छ। साथै सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विद्युतीकरणका लागि १ सय ५० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउन कम्पनी सहमत भएको थियो।
उत्पादित बिजुली प्रसारण तथा वितरण गर्न आवश्यक झन्डै पाँच सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनका लागि समेत चिनियाँ एक्जिम बैंकमार्फत लगानी जुटाइदिने कम्पनीले सरकारलाई आश्वासन दिएको थियो। बिजुली आयोजनास्थलदेखि बुटवलसम्म ल्याउन ४ सय केभी प्रसाराण लाइन बनाउनुपर्ने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख छ। स्मेकसँग सम्झौता हुँदा करिब एक खर्ब लागत अनुमान गरिए पनि अहिले करिब १ खर्ब ८० अर्ब रुपिया“ (२ अर्ब अमेरिकी डलर) कायम गरी सन् २०२१ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
14 Jan 2015 | 11:00am
बुधबार ३० पुष, २०७१
बुधबार ३० पुष, २०७१
http://nagariknews.com/economy/hydropower/story/31390.html
